दोस्तों, ऑक्सीजन उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे एलएमओ प्लांट, मेडिकल ऑक्सीजन, जिओलाइट, सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, क्रायोजेनिक टैंकर और कंटेनर निर्माण इकाइयों में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके तहत ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ऐसी कंपनियों को 25 % तक कैपिटल सब्सिडी के साथ ही स्टैंप ड्यूटी पर होने वाला खर्च भी वापिस करेगी। यूपी सरकार को उम्मीद है कि उसके इस कदम से राज्य में ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़कर रोजाना 100-150 टन तक पहुंच जाएगा। किसको कितनी मिलेगी सब्सिडी ? कितनी होगी स्टाम्प ड्यूटी वापिस ? कैसे मिलेगी ये सब बाते आज हम जानेगे। तो चलिए शुरू करते है :
दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से ऑक्सीजन की मांग बहुत बढ़ गई है। हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और रीफिलर्स के साथ ही घर में इलाज करा रहे कोरोना के मरीजों की तरफ से ऑक्सीजन की मांग आ रही है। कुल मांग बढ़कर रोजाना 1,200 टन तक पहुंच गई है। इसके मुकाबले राज्य में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (liquid medical oxygen) की उत्पादन क्षमता 250 टन है, जबकि 89 टन का उत्पादन एयर सेपरेशन यूनिट्स के जरिए हो रहा है। यूपी को केंद्र सरकार से 894 टन ऑक्सीजन का आवंटन हो रहा है। इसके तहत ओडिशा, गुजरात, झारखंड जैसे राज्यों से ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है।
ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी (oxygen production promotion policy) के तहत यूपी के बुंदेलखंड या पूर्वांचल इलाके में प्लांट लगाने वाली कंपनी को 25 फीसदी कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। मध्य यूपी में ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाली कंपनी को 20 फीसदी कैपिटल сайт омг सब्सिडी और पश्चिमी यूपी में प्लांट लगाने पर 15 फीसदी कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। नई नीति के तहत कैपिटल सब्सिडी को तीन सामान वार्षिक किस्तों में दिया जाएगा।
बुंदेलखंड और पूर्वांचल में प्लांट लगाने वाली कंपनी स्टैंप ड्यूटी पर 100 फीसदी खर्च वापस पाने का हकदार होगी। मध्य यूपी में स्टैंप ड्यूटी का 75 फीसदी खर्च वापस कर दिया जाएगा. पश्चिमी यूपी में स्टैंप ड्यूटी का 50 फीसदी खर्च वापस कर दिया जाएगा।बुंदेलखंड और पूर्वांचल में प्लांट लगाने वाली कंपनी स्टैंप ड्यूटी पर 100 फीसदी खर्च वापस पाने का हकदार होगी। मध्य यूपी में स्टैंप ड्यूटी का 75 फीसदी खर्च वापस कर दिया जाएगा. पश्चिमी यूपी में स्टैंप ड्यूटी का 50 फीसदी खर्च वापस कर दिया जाएगा।
औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक इस नीति के अमल के लिए एक कमेटी औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बनेगी। एमएसएमई, खाद्य आपूर्ति व औषधि प्रशासन, वित्त, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन,विधि व ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव इसके सदस्य होंगे।
100 करोड़ तक की निवेश परियोजना को औद्योगिक विकास मंत्री मंजूरी देंगे। 100 करोड़ से ज्यादा की परियोजना के लिए कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना का कहना है कि ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है और राज्य में इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए बेहतर संभावनाएं हैं। इसके लिए निजी निवेशकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बड़ी तादाद में निवेशक ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए आगे आ रहे हैं।
ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति के तहत पात्र उद्यम यानि एलिजिबल इंडस्ट्री उन्हें माना जाएगा, जिसमें 50 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी निवेश किया गया हो। इस नीति के अंतर्गत औद्योगिक ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले उद्यमों को प्रोत्साहन से वंचित नहीं किया जाएगा।
कोरोना की दूसरी लहर के बीच राज्य में ऑक्सीजन की कमी पैदा हो गई है। कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है।
ऐसे में ऑक्सीजन प्लांट सेट करके एक बढ़िया बिज़नेस सेट किया जा सकता है। और सरकार भी इसमें आपकी मदद करेगी। तो अगर आप भी इसमें इंटरेस्ट रखते है तो इस पूरी पालिसी का लिंक मैंने नीचे दिया है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते है।
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