दोस्तों, वित्त वर्ष 2021-22 का बजट आज 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इस बजट में उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। बजट में वित्त मंत्री ने कई नई योजनाओं की घोषणाएं की। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव तो नहीं हुआ लेकिन 75 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को वित्त मंत्री ने बड़ी राहत दी है। आज के बजट में क्या ख़ास रहा और कहा इसने निराश किया आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते है :
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश कर दिया। बजट में सरकार का फोकस स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफॉर्म के जरिए अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने पर रहा। वित्त मंत्री ने हेल्थ के बजट में इजाफा किया है। वित्त मंत्री ने कोई नया टैक्स न लगाकर इंडस्ट्री को राहत देने की पहल की है। सरकार राजकोषीय घाटे की परवाह न करते हुए सरकारी खर्च बढ़ाने का एलान किया है।
वित्त मंत्री ने बजट में 6 पिलर्स के नाम, स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी, और अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, नवप्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, गिनाए।
- Health and Wellbeing
- Physical & Financial Capital, and Infrastructure
- Inclusive Development for Aspirational India
- Reinvigorating Human Capital
- Innovation and R&D
- Minimum Government and Maximum Governance
आइये सबसे पहले इस बजट की मुख्य बाते जान लेते है फिर बात करेंगे की क्या हुआ महंगा और क्या हुआ सस्ता :
- हेल्थ सेक्टर पर निवेश को बढ़ाया जा रहा है। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू होगी। 6 साल में 64,180 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नेशनल हेल्थ मिशन में एडिशन होगी। 7000 ग्रामीण व 11000 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को सपोर्ट करेगी। स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की क्षमता का विकास होगा, नई बीमारियों का पता लगाने और ठीक करने के लिए संस्थानों का विकास होगा।
- इस बार के बजट में बुजुर्गों को बड़ी राहत मिली है। वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा की है कि 75 साल के अधिक की उम्र के लोगों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि, शर्त ये है कि ये छूट उन्हें सिर्फ पेंशन और ब्याज से हुई कमाई पर ही दी जाएगी। टैक्स पर छूट बाकी किसी तरीके से हुए कमाई पर नहीं मिलेगी। यानी 75 साल से अधिक के लोगों की बाकी हर तरह की कमाई टैक्स के दायरे में होगी, चाहे वह रेंट से हो या फिर किसी और जरिए से हो।
- इस बजट में टैक्स असेसमेंट के केस को दोबारा खोले जाने की अवधि को 6 साल से घटाकर 3 साल करने का भी ऐलान किया गया है। इससे बड़ा फायदा ये होगा कि करदाताओं को लंबे समय तक अनिश्चितता में नहीं रहना होगा।
- अभी तक आईटीआर भरने के दौरान हमें पहले से ही फॉर्म में नाम, पता, सैलरी पर लगा टैक्स, टैक्स का भुगतान, टीडीएस जैसी जानकारियां पहले से ही भरी हुई आती थीं। बजट में एक घोषणा के जरिए इसे और भी आसान बना दिया गया है। अब आईटीआर के फॉर्म में लिस्टेड सिक्योरिटीज से हुए कैपिटल गेन्स की जानकारी, डिविडेंड इनकम की जानकारी और बैंक-पोस्ट ऑफिस से मिले ब्याज की जानकारी भी पहले ही भरी हुई मिलेगी।
- इस बजट में एक फेसलेस इनकम टैक्स अपील ट्रिब्युनल की व्यवस्था पर भी जोर डालने की बात कही जा रही है। इसके तहत एक नेशनल इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्युनल सेंटर बनाया जा रहा है। इस नई व्यवस्था में सारा कम्युनिकेशन डिजिटल तरीके से होगा। अगर किसी मामले में करदाता की उपस्थिति की जरूरत होगी, तो वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर सकेगा।
- निर्मला सीतारमण ने इस बजट में टैक्स ऑडिट की सीमा को 5 करोड़ रुपये के टर्नओवर से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये के टर्नओवर तक कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस पहले ही उन्होंने 1 करोड़ रुपये के टर्नओवर से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया था। ये उनके लिए है जो अपनी करीब 95 फीसदी ट्रांजेक्शन डिजिटल माध्यम से करते हैं।
- आत्म निर्भर स्वास्थ्य योजना के लिए 64 हजार करोड़ का फंड रखा गया है। कोरोना वैक्सीन पर 2021-22 में 35000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। मिशन पोषण 2.0 शुरू किया जाएगा। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को मजबूत किया जाएगा। इंटीग्रेटेड हेल्थ इनफॉरमेशन पोर्टल शुरू किया जाएगा ताकि पब्लिक हेल्थ लैब्स को कनेक्ट कर सके। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स शुरू किए जाएंगे।
- वर्ष 2021-22 में एक हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत ग्रीन पावर स्रोतों से हाइड्रोजन को पैदा किया जा सकता है। उज्ज्वला स्कीम का विस्तार किया जाएगा जिसमें 1 करोड़ और लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा, इसके साथ ही अगले 3 वर्षों में 100 और अधिक जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ देंगे। जम्मू व कश्मीर संध राज्य क्षेत्र में एक गैस पाइप लाइन परियोजना शुरू की जाएगी।
- सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को मजबूती प्रदान करने के लिए 18,000 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की।
- 100 नए सैनिक स्कूलों की शुरुआत होगी। लद्दाख में हायर एजुकेशन के लिए लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूलों में सुविधाओं का सुधार होगा।
- इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% किया जाएगा। सरकारी बैंकों में 20 हजार करोड़ का निवेश किया जाएगा। बैंकों को एनपीए से छुटकारा दिलाने के लिए ऐसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाएगी। एलआईसी का आईपीओ लॉन्च किया जाएगा।
दोस्तों आम बजट 2021-22 में सरकार ने स्वास्थ्य पर अपने खर्च को बढ़ाया है। लेकिन इस खर्च की भरपाई के लिए बहुत से उत्पादों पर सीमाशुल्क में घट-बढ़ की गई है। साथ ही बहुत सी वस्तुओं पर एग्री इन्फ्रा सेस भी लगाया है जो 2 फरवरी 2021 से ही लागू हो रहा है। जानते हैं और क्या-क्या महंगा और सस्ता हुआ बजट में :
शराब पीना होगा महंगा
सरकार ने घोषणा की है कि नया एग्री इन्फ्रा डेवलपमेंट सेस कल से ही लागू हो जाएगा। इस हिसाब से कल से शराब पीना भी महंगा होगा, क्योंकि बजट में एल्कोहॉलिक बेवरेज पर 100 प्रतिशत एग्री इन्फ्रा सेस लगाया है।
पेट्रोल-डीजल भी महंगे
बजट में पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से एग्री इन्फ्रा सेस लगाया गया है। ऐसे में इनकी कीमत कल से ही बढ़ने की संभावना है।
खाने के तेल पर सेस, पर महंगाई का असर नहीं
सरकार ने कच्चे पाम तेल पर 17.5% एग्री इन्फ्रा सेस, कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर 20% का सेस लगाया है। लेकिन ग्राहकों पर इससे कीमतों का अतिरिक्त भार ना पड़े इसके लिए इन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) में कटौती की गई है।
अप्रैल से सस्ता हो सकता है सोना-चांदी
बजट में सोने और चांदी पर उत्पाद शुल्क दरों में कटौती की गई है। इसे 12.5% से घटाकर 7.5% कर दिया गया है। वहीं सोने-चांदी के बिस्कुटों पर भी सीमाशुल्क घटाया गया है। ऐसे में सोने चांदी के सस्ते होने की संभावना है। हालांकि सरकार ने इसी के साथ सोने और चांदी पर 2.5 प्रतिशत का एग्री इन्फ्रा सेस लगाया गया है। इससे तत्काल आधार पर सोने-चांदी की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है। इसी के साथ रत्न और नग इत्यादि पर भी सीमाशुल्क को बढ़ाकर 15% किया गया है।
ऑटो पार्ट्स महंगे, सस्ते हो सकते हैं वाहन
सरकार ने बजट में चुनिंदा ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 7.5% और 10% से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी है। वहीं नट-बोल्ट्स पर भी सीमाशुल्क को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। इससे वाहनों के महंगे होने की संभावना कम ही है। इसकी वजह सरकार ने स्टील सेक्टर के लिए कस्टम ड्यूटी को घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया है। साथ ही वाहन स्क्रैप पॉलिसी भी घोषित की है जिससे वाहनों की कीमत घट सकती है।
सेब, खाद, चमड़ा भी महंगा
सरकार ने चमड़ा पर सीमाशुल्क को 10% कर दिया है। यह पहले शून्य था। वहीं सेब पर 35% और खाद पर 5% का एग्री इन्फ्रा सेस लगाया है।
सूती कपड़े महंगे, सिंथेटिक सस्ते
बजट प्रावधान लागू होने के बाद आपका कपड़े खरीदने का शौक महंगा हो सकता है। सरकार ने कपास पर सीमाशुल्क को शून्य से बढ़ाकर 5% और कच्चे रेशम पर 10% से 15% कर दिया है। हालांकि नायलॉन के धागे पर उत्पाद शुल्क 7.5% से घटकर 5% रह गया है।
मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, चार्जर भी महंगे
बजट में मोबाइल से जुड़े विभिन्न कलपुर्जों पर सीमाशुल्क को शून्य से बढ़ाकर 2.5% किया गया है। वहीं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, चार्जर िनिर्माण के उपकरण, लीथियम आयन बैटरी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन के कंप्रेसर, एलईडी बल्ब, सोलर इल्वर्टर, सोलर लालटेन पर भी सीमाशुल्क में बढ़ोत्तरी हुई है।
‘आत्मनिर्भर भारत’ के लिए बढ़ा सीमाशुल्क
सरकार ने आम बजट 2021-22 को आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित रखा है। इसलिए विभिन्न वस्तुओं पर सीमाशुल्क दरों में परिवर्तन किया गया है। इससे घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलने और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।
दोस्तों, इस बार बजट में आयकर दाताओं को बजट में किसी भी तरह अहम राहत का एलान नहीं किया गया है। इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। दोस्तों इस बार पहली बार बजट को प्रिंट नहीं किया गया। इस बार बजट को डिजिटल तरीके से पेश किया गया। आम टैक्सपेयर के लिए ऐसा कुछ खास इस बार बजट में नहीं है। ना ही किसी डिडक्शन की लिमिट बढ़ाई गयी है। तो कुल मिलकर एक इंडिविजुअल के हिसाब से इस बार के बजट में कुछ खास नहीं है।
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